आंध्र दिशा-निर्देश
राष्ट्रीय दिशानिर्देश
पता:
न्याय सेवा सदन, सिटी सिविल कोर्ट कॉम्प्लेक्स, पुरनिहवेली, हैदराबाद।
फैक्स:: 040-23446700
फैक्स:
आंध्र प्रदेश पीड़ित मुआवजा योजना, 2015
जरूरी कागजात
एफआईआर / पुलिस रिपोर्ट, फॉर्म ’I’ (नीचे संलग्न), मेडिकल रिपोर्ट (यदि उपलब्ध हो), डेथ सर्टिफिकेट (यदि लागू हो), ट्रायल खत्म होने पर न्यायालय की निर्णय / अनुशंसा की प्रति।
स्वीकृति प्राधिकरण
डी.एल.एस.एय या यु.टी.एल.एस.एय
लाभार्थियों
पीड़ित या आश्रित
कैसे करें उपयोग
एक दरखास्त डी.एल.एस.एय या यु.टी.एल.एस.एय को दिया जा सकता है।
लाभ
-
चिकित्सीय लाभ
पीड़ित व्यक्ति की पीड़ा को दूर करने के लिए, राज्य / जिला विधिक सेवा प्राधिकरण प्राथमिक चिकित्सा सुविधा, चिकित्सा लाभ या किसी अन्य अंतरिम राहत के लिए तत्काल पहुँच का आदेश दे सकता है जो उसके अनुकूल है।
-
रकम
न्यूनतम रु .3 लाख
यदि पीड़ित की आयु 14 वर्ष से कम है, तो ऊपर दी गई राशि से मुआवजे में 50% की वृद्धि होगी।
अपील
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा सहायता से वंचित किसी भी पीड़ित ने नब्बे दिनों की अवधि में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के समक्ष अपील दायर की जा सकती है।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिवों की सूची
| जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिवों की सूची | टेलीफोन नं / फैक्स | ईमेल पता |
|---|---|---|
| जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, न्याय सेवा सदन, जिला न्यायालय भवन, अनन्तपुर। |
कार्यालय: 08554-244166 मोबाइल: 9440901044 फैक्स: 08554-274622 |
dlsa.apr@indianjudiary.gov.in |
| जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, न्याय सेवा सदन, जिला न्यायालय भवन, चित्तूर |
कार्यालय: 08572 - 231688 मोबाइल: 9440901045 फैक्स: 08572-227140 |
dlsa.ctr3@gmail.com |
| जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, न्याय सेवा सदन, जिला न्यायालय भवन, कडप्पा। |
कार्यालय: 08562 - 244622 मोबाइल: 9440901046 फैक्स: 08562 -245706 |
dlsakdp@gmail.com |
| जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, न्याय सेवा सदन, जिला न्यायालय भवन, पूर्व गोडावरी जिला, राजमुंदरी। |
कार्यालय: 0883-2470185 मोबाइल: 9440901047 फैक्स: 0883-2444736 |
dlsa.eg rjy@yahoo.in |
| जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, न्याय सेवा सदन, जिला न्यायालय भवन, गुंटूर |
कार्यालय: 0863-2323886 मोबाइल: 9440901048 फैक्स: 0863-2256527 |
dlsagnt@yahoo.com |
| जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, न्याया सेवा सदन, जिला न्यायालय भवन, मछलीपट्टनम में कृष्णा। |
कार्यालय: 08672-223049 मोबाइल: 9440901051 फैक्स: 08672-223089 |
krishnadlsa@ymail.com |
| जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, न्याय सेवा सदन, जिला न्यायालय भवन, कुरनोल। |
कार्यालय: 08518-248821 मोबाइल: 9440901052 फैक्स: 08518-227715 |
knldlsauthority@yahoo.com |
| जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, न्याय सेवा सदन, जिला न्यायालय भवन, नेलोर। |
कार्यालय: 0861-2330579 मोबाइल: 9440901056 फैक्स: 0861-2331862 |
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| जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, न्याया सेवा सदन, जिला न्यायालय भवन, ओंगोल में पुरासाम |
कार्यालय: 08592-280511 मोबाइल: 9440901058 फैक्स: 08592-234006 |
prkdlsa@yahoo.com |
| जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, न्याय सेवा सदन, जिला न्यायालय भवन, श्रीकमलम |
कार्यालय: 08942-224675 मोबाइल: 9440901060 फैक्स: 08942-233810 |
dlsasklm@gmail.com |
| जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, न्याय सेवा सदन, जिला न्यायालय भवन, विशाखापत्तनम |
कार्यालय: 0891-2575046 मोबाइल: 9440901061 फैक्स: 0891-2525649 |
dlsavizag@yahoo.com / dlsavizag@rediffmail.com |
| जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, न्याय सेवा सदन, जिला न्यायालय भवन, विजयनगरम |
कार्यालय: 08922-255767 मोबाइल: 9440901062 फैक्स: 08922-255823 |
vzm.dlsa@gmail.com |
| जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, न्याय सेवा सदन, जिला न्यायालय भवन, पश्चिम गोडावरी जिला। |
कार्यालय: 08812-224555 मोबाइल: 9440901064 फैक्स: 08812-231250 |
dlsawgdisteluru@gmail.com |
नोट: हेल्पलाइन नंबर केवल संदर्भ उद्देश्यों के लिए सूचीबद्ध हैं। हम आपको किसी भी सहायक से प्राप्त होने वाली प्रतिक्रिया और चिकित्सा सलाह के बारे में कोई सिफारिश या गारंटी नहीं देते हैं।
आप सभी अस्पतालों से दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 357 C के अनुसर प्राथमिक चिकित्सा और डॉक्टरी इलाज के लिए हक़दार हैं, चाहे वह सार्वजनिक या निजी हो और चाहे केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा संचालित हो।
जरूरी कागज़ात
एफ़आईआर / पुलिस रिपोर्ट, फॉर्म ’I’ (नीचे संलग्न), मेडिकल रिपोर्ट (यदि उपलब्ध हो), डेथ सर्टिफ़िकेट (यदि लागू हो), ट्रायल खत्म होने पर न्यायालय की निर्णय / अनुशंसा की प्रति।
स्वीकृति प्राधिकरण
डी.एल.एस.एय या एस.एल.एस.एय
लाभार्थियों
शिकार या आश्रित
कैसे करें उपयोग
एफ़आईआर दर्ज होते ही,
लाभ
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अंतरिम राहत
अंतरिम राहत के लिए एक आवेदन तत्काल प्राथमिक चिकित्सा या चिकित्सा लाभ के लिए डी.एल.एस.एय / एस.एल.एस.एय में किया जा सकता है। एस.एल.एस.एय को नोटिस में लाए जाने के 15 दिनों के भीतर रुपए एक लाख पीड़ित को दिए जाएंगे। ऐसी राहत के लिए आदेश 7 दिनों के भीतर पारित किया जाएगा और एस.एल.एस.ए आदेश पारित होने के 8 दिनों के भीतर मुआवज़े का भुगतान करेगा।
दो महीने के भीतर दो लाख रुपये की अतिरिक्त राशि दी जाएगी और इसका भुगतान शीघ्र और सकारात्मक रूप से किया जाएगा।
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अंतिम मुआवजा
क्षतिपूर्ति राशि का 75% कम से कम 3 वर्षों की अवधि के लिए पीड़ित के नाम पर एक सावधि जमा में रखा जाएगा। अन्य 25% उपयोग और प्रारंभिक खर्चों के लिए उपलब्ध होंगे।
विशेष मामलों में, डी.एल.एस.एय / एस.एल.एस.एय के विवेक पर शैक्षिक या चिकित्सा व्यय या और कोई तत्काल जरूरतों के लिए निकासी की अनुमति दी जा सकती है।
सावधि जमा में जमा ब्याज मासिक आधार पर बचत खाते में जमा किया जाएगा और लाभादारी इससे निकालकर इसका इस्तेमाल कर सकते है।
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रकम
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Amount
हानि या चोट का विवरण मुआवजे की न्यूनतम सीमा मुआवजे की ऊपरी सीमा चेहरे की विरूपता के मामले में 7 लाख रूपए 8 लाख रूपए 50% से अधिक चोट के मामले में 3 लाख रूपए 5 लाख रूपए 50% से कम चोट के मामले में 3 लाख रूपए 5 लाख रूपए 20% से कम चोट के मामले में 3 लाख रूपए 4 लाख रूपए
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भुगतान का प्रकार
मुआवजे का लाभ उठाने के लिए बैंक खाते की जरूरत होती है। यदि आपके पास बैंक खाता नहीं है, तो संबंधित डी.एल.एस.पीड़ित या उनके आश्रितों के नाम पर बैंक खाता खोलने में आपकी मदद करेगा।
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अपील
यदि आप दिए गए मुआवजे के कोरम से संतुष्ट नहीं हैं, तो आप डी.एल.एस.एय अध्यक्ष के समक्ष आदेश प्राप्त होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपील कर सकते हैं।
केंद्र सरकार में नौकरियों के आरक्षण का अधिकार
आप विकलांग व्यक्ति अधिनियम, 2016 के तहत केंद्र सरकार की नौकरियों में आरक्षण के लिए पात्र हैं। किसी भी भेदभाव के मामले में, आप संबंधित सरकारी निकाय के शिकायत निवारण अधिकारी से बात कर सकते हैं।
ये अधिकारी शिकायत दर्ज करने का एक रजिस्टर रखेंगे, जैसे कि शिकायत की तारीख; शिकायतकर्ता का नाम; उस प्रतिष्ठान या व्यक्ति का नाम जिसके खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है; शिकायत निवारण और शिकायत निवारण अधिकारी द्वारा निपटान की तारीख।
प्रत्येक शिकायत की उसके पंजीकरण के दो महीने के भीतर जांच की जाएगी और उसके परिणाम या कार्रवाई के लिए शिकायतकर्ता या बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्ति को सूचित किया जाएगा।
एसिड हमले के पीड़ित भी प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष के माध्यम से 1 लाख रुपये के अतिरिक्त मुआवजे के हकदार हैं|